Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

अतिविपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास बनाउँदै बागमती सरकार

Main News Image
Kakani Khabar add

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका अतिविपन्न कम्तीमा एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने भएको छ । 


सोमबार सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले उक्त आवास निर्माण गरी वितरण गर्न रु २० करोड विनियोजन गरिएको बताउनुुभयो ।


सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाद्वारा मन्त्रालय÷निकायहरू घटाइएको भन्दै उहाँले प्रदेशको चालु खर्चमा ११ प्रतिशतले बचत हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुुभयो । प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि रु ५६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।


मन्त्री तामाङका अनुुसार मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, प्रादेशिक स्टिम÷आइटी विद्यालय, विद्यार्थी ह्याकाथन र स्मार्ट शिक्षा आइटी स्किल फेलोसिपका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।


युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दक्ष जनशक्ति, घरेलु र आइटी उद्यमीहरूलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिन रु २० करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा हेटौँडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रङ्गशाला, आरोग्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासकीय भवनलाई अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...

१० महिनामा झन्डै ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशतमात्र

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको झन्डै ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बितेका १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।


चालू आर...

देशभरका २६ लाख किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध

काठमाडौँ । किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो ।


विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार...